अब एक समान वेतन के अधिकारी होंगे होमगार्ड और कांस्टेबल

वित्त विभाग ने प्रदेश भर में तैनात 6500 होमगार्डस को पुलिस कांस्टेबल के समान न्यूनतम वेतन देने की मंजूरी दे दी है। अब उन्हें हर महीने 18000 का न्यूनतम मानदेय दिया जा सकता है। मुख्य सचिव के स्तर पर हुई एक बैठक में वित्त ग्रह और न्याय विभाग के अधिकारियों की सहमति के बाद अब प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। यह आदेश 25 अप्रैल 2017 से लागू किया जाएगा। वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार 150 करोड़ का  खर्च केवल एरियर का भुगतान करने पर ही आ रहा है । इसके अलावा करीब 15 करोड़ मासिक खर्च का अनुमान है। इस खर्चे के आकलन को लेकर वित्त विभाग और  गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। अमित सिंह नेगी के अनुसार वित्त विभाग ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। वर्तमान में होमगार्ड को 450 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिल रहा है। इस हिसाब से प्रत्येक दिन कार्य करने के बाद 13500 रुपये प्रतिमाह्  का भुगतान किया जा रहा है। सरकार के फैसला लेने के बाद यह राशि 18 हजार रुपए होने की संभावना है।